दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार, 08 अक्टूबर 2026 को आम आदमी पार्टी (AAP) के कार्यकर्ता साहिब सिंह की याचिका पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद परवेश वर्मा और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। साहिब सिंह ने वर्मा पर पिछले महीने सड़क निरीक्षण के दौरान मारपीट करने और थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है।
मुख्य घटनाक्रम और जरूरी बातें
जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ ने AAP कार्यकर्ता साहिब सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 27 सितंबर को पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर में सड़क निर्माण कार्य के निरीक्षण के दौरान सांसद परवेश वर्मा और उनके साथियों ने साहिब सिंह के साथ कथित तौर पर मारपीट की और उन्हें थप्पड़ मारा। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
पृष्ठभूमि और पूरा घटनाक्रम
साहिब सिंह ने अपनी याचिका में बताया कि वह 27 सितंबर को तिलक नगर में आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह के साथ सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान, उन्होंने सड़क की गुणवत्ता और भ्रष्टाचार से संबंधित सवालों पर एक वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। याचिका के अनुसार, इसी बात पर परवेश वर्मा कथित तौर पर भड़क गए और उन्होंने साहिब सिंह को थप्पड़ मारा, गाली-गलौज की और धमकाया। सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि उनका मोबाइल फोन, जिसमें घटना की रिकॉर्डिंग थी, छीन लिया गया और क्षतिग्रस्त कर दिया गया। याचिका में पुलिस द्वारा शिकायत के बावजूद उचित कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया गया है।
व्यापक प्रभाव और मुख्य बिंदु
इस घटना ने दिल्ली की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है और इसके कई कानूनी व राजनीतिक निहितार्थ हो सकते हैं। प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:
- न्यायिक हस्तक्षेप: हाई कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए तत्काल कार्रवाई की है, जिससे मामले की निष्पक्ष जांच की उम्मीद बढ़ गई है।
- राजनीतिक तकरार: यह घटना दिल्ली में AAP और भाजपा के बीच पहले से जारी राजनीतिक तकरार को और गहरा कर सकती है।
- पुलिस की भूमिका: दिल्ली पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश मिलने से उसकी जांच प्रक्रिया और निष्क्रियता के आरोपों पर भी सवाल उठेंगे।
- जनप्रतिनिधि का आचरण: एक सांसद पर लगे इन आरोपों से जनप्रतिनिधियों के सार्वजनिक आचरण और जवाबदेही पर बहस तेज हो सकती है।
आगे क्या
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में अपनी स्टेटस रिपोर्ट जल्द से जल्द दाखिल करे। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर 2026 को निर्धारित की गई है। इस दौरान अदालत याचिकाकर्ता की सुरक्षा और घटना की स्वतंत्र जांच की मांगों पर भी विचार कर सकती है।