26 अगस्त 2026 को नेपाल-तिब्बत सीमा पर हुए ग्लेशियर ढहने से भोटेकोशी-त्रिशूली नदी प्रणाली में आई विनाशकारी बाढ़ ने नेपाल के रसुवा, नुवाकोट, धाडिंग और चितवन जिलों में भारी तबाही मचाई है, जिसमें 1,455 लोगों की मौत हो चुकी है और 5,285 लोग अभी भी लापता हैं, जिनमें 189 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। इस आपदा का सीधा असर भारत के सीमावर्ती राज्यों बिहार और उत्तर प्रदेश पर भी पड़ा है, जिसके कारण इन राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है ।
मुख्य घटनाक्रम और जरूरी बातें
26 अगस्त 2026 को सुबह तिब्बत की ओर नेपाल-चीन सीमा के पास हिमनदी के ढहने से ल्हेंदे खोला में जल, बर्फ, कीचड़ और मलबे का एक विशाल प्रवाह भोटेकोशी नदी में आ गया। इस घटना से भूकंपीय गतिविधि भी दर्ज की गई थी, जिसका परिमाण 4.4 मापा गया। बाढ़ का पानी इतनी तेजी से आया कि स्थानीय निवासियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और यह नुवाकोट में नदी के स्तर से 80 मीटर (270 फीट) ऊपर तक की बस्तियों में घुस गया। रसुवा, स्याफ्रुबेसी, बेत्रावती, त्रिशूली बाजार और देवीघाट जैसे क्षेत्र पूरी तरह प्रभावित हुए।
पृष्ठभूमि और पूरा घटनाक्रम
अगस्त के अंतिम सप्ताह में आई इस बाढ़ ने नेपाल में बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान किया है। बुनियादी ढांचे को सबसे अधिक क्षति पहुँची, जिसमें सड़कें, पुल, संचार नेटवर्क और जलविद्युत परियोजनाएँ शामिल हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस आपदा से लगभग 1.66 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 13,800 करोड़ भारतीय रुपये) का सीधा आर्थिक नुकसान हुआ है, जिसका 83 प्रतिशत हिस्सा बुनियादी ढांचे से जुड़ा है। नेपाल सरकार ने तुरंत नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस को खोज, बचाव और राहत कार्यों के लिए तैनात किया।
व्यापक प्रभाव और मुख्य बिंदु
नेपाल की इस भयावह बाढ़ ने न केवल मानवीय संकट पैदा किया है, बल्कि इसके व्यापक आर्थिक और भू-राजनीतिक प्रभाव भी देखे जा रहे हैं। नेपाल-चीन व्यापार के मुख्य मार्ग, रसुवागढ़ी-केरुंग और तातोपानी सीमा, बाढ़ के कारण पूरी तरह से तबाह या बंद हो गए हैं, जिससे चीन पर नेपाल की व्यापारिक निर्भरता कमजोर हुई है और अब वह व्यापार के लिए भारत की ओर अधिक रुख कर रहा है। भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) सामग्री के रूप में 10 टन आवश्यक दवाएं भेजी हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेपाली प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात कर शोक व्यक्त किया और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।
- मानवीय संकट: हजारों लोग विस्थापित हुए हैं, जिन्हें अस्थायी आश्रयों में रखा गया है और बुनियादी सुविधाओं की सख्त जरूरत है।
- बुनियादी ढांचे का विनाश: कई कंक्रीट पुल और लगभग 14 जलविद्युत परियोजनाएं पूरी तरह तबाह हो गई हैं।
- भारत पर असर: गंडक बैराज के 36 गेट खोले जाने के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जिससे सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट जारी है।
- अंतर्राष्ट्रीय सहायता: भारत, चीन और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों ने बचाव कार्यों में सहायता प्रदान की है।
आगे क्या
बाढ़ के 40 दिनों के बाद, नेपाल सरकार ने गैर-जरूरी खोज और बचाव अभियानों को रोक दिया है और अब उसका ध्यान पुनर्निर्माण तथा प्रभावित लोगों के पुनर्वास पर केंद्रित है। हजारों विस्थापित परिवारों को आश्रय, भोजन, पीने का पानी और दवाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है, साथ ही नष्ट हुए घरों और बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण की भी चुनौती है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य मानवीय एजेंसियां नेपाल में राहत और पुनर्वास प्रयासों में सहयोग कर रही हैं ।