13 अक्टूबर 2026 को पटना में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ वाम दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। यह विरोध भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा कराए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) और मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम काटे जाने के मुद्दे पर था। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की और राजभवन की ओर मार्च करने का प्रयास किया।
मुख्य घटनाक्रम और जरूरी बातें
राजधानी पटना में अखिल भारतीय छात्र संघ (AISA) सहित कई वामपंथी छात्र संगठनों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारी गांधी मैदान के पास से राजभवन की ओर मार्च कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा दी थी। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया, जिनमें महिला कार्यकर्ता भी शामिल थीं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि SIR प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है और बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम जानबूझकर मतदाता सूची से हटाए गए हैं।
पृष्ठभूमि और पूरा घटनाक्रम
यह विरोध प्रदर्शन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर पनपा है। वामपंथी दलों का कहना है कि इस पुनरीक्षण प्रक्रिया के बहाने लाखों वास्तविक मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, जिससे उनके मताधिकार का हनन हो रहा है। ज्ञानेश कुमार ने 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला था। तब से, वह 2025 और 2026 के भारतीय चुनावी विवादों के दौरान जांच के दायरे में रहे हैं, जहां चुनाव आयोग पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ मिलीभगत और चुनावी धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। हाल ही में, केरल विधानसभा ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने की मांग वाला एक प्रस्ताव पारित किया है। इन घटनाओं ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और मतदाता सूची की शुद्धता को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
व्यापक प्रभाव और मुख्य बिंदु
- लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुचिता: मतदाता सूची में पारदर्शिता और शुद्धता लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रीढ़ है। इसमें किसी भी तरह की कथित गड़बड़ी चुनाव की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है।
- चुनाव आयोग की भूमिका: भारत का चुनाव आयोग एक स्वायत्त और संवैधानिक निकाय है, जिसका काम निष्पक्ष चुनाव कराना है। उस पर उठने वाले सवाल भारतीय लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय हैं।
- राजनीतिक विरोध का अधिकार: विपक्षी दलों द्वारा लोकतांत्रिक तरीकों से संवैधानिक संस्थाओं के फैसलों का विरोध करना उनके अधिकारों का हिस्सा है और यह लोकतंत्र को मजबूत करता है।
- मतदाताओं के अधिकार: मतदाता सूची से नाम हटने का सीधा प्रभाव नागरिकों के मताधिकार पर पड़ता है, जो एक मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार है।
आगे क्या
वाम दल और अन्य विपक्षी समूह मतदाता सूची में पारदर्शिता लाने और हटाए गए नामों को पुनः शामिल करने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गरमा सकता है, खासकर राज्यों में आगामी चुनावों के मद्देनजर। चुनाव आयोग पर इन आरोपों का जवाब देने और मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने का दबाव बढ़ रहा है। संभावना है कि विपक्षी दल इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने और आगे कानूनी तथा राजनीतिक कदम उठाने पर विचार कर सकते हैं।