नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने गुरुवार, 08 अक्टूबर 2026 को कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली सभी गैर-अनुसूचित दवाओं पर ट्रेड मार्जिन को अधिकतम 30% तक सीमित करने का बड़ा फैसला किया है. इस कदम से कैंसर की कई दवाओं के खुदरा मूल्य (MRP) में 70% तक की कमी आ सकती है, जिससे मरीजों को सालाना लगभग ₹2,500 करोड़ की बचत होने का अनुमान है.
मुख्य घटनाक्रम और जरूरी बातें
सरकार का यह निर्णय गैर-अनुसूचित एंटी-कैंसर दवाओं के लिए ट्रेड मार्जिन को 30% पर निर्धारित करता है. इसमें ब्रांडेड और जेनेरिक, घरेलू और आयातित, साथ ही पेटेंट और गैर-पेटेंट सभी तरह की दवाएं शामिल होंगी. इस कदम का मुख्य उद्देश्य दवाओं की अत्यधिक मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करना और कैंसर रोगियों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है.
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इस फैसले से जीवन रक्षक कैंसर दवाओं की कीमतें कम होंगी और उनकी उपलब्धता भी बनी रहेगी. यह पहल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दवाओं पर अत्यधिक मार्क-अप को लेकर जताई गई गंभीर चिंताओं के बाद की गई है, जहाँ कुछ दवाओं का खुदरा मूल्य खरीद मूल्य से दस गुना अधिक था.
पृष्ठभूमि और पूरा घटनाक्रम
कैंसर का इलाज महंगा होने के कारण मरीजों और उनके परिवारों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ता है. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दवा की कीमतों में भारी अंतर पर सवाल उठाया था, खासकर तब जब एक कैंसर की दवा खुदरा विक्रेताओं को लगभग ₹2,700 में मिलती थी, लेकिन उसका एमआरपी ₹27,000 होता था. इस तरह के अत्यधिक मुनाफे को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है.
यह निर्णय 2019 में सरकार द्वारा शुरू किए गए ऐसे ही उपायों पर आधारित है, जब 42 कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन सीमित किया गया था. उस समय के हस्तक्षेप से 526 ब्रांडों में सालाना लगभग ₹984 करोड़ की बचत हुई थी. नवीनतम निर्णय का लक्ष्य इस पहल को और मजबूत करना है, ताकि गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को एक सामान्य मूल्य निर्धारण ढांचे के तहत लाया जा सके.
व्यापक प्रभाव और मुख्य बिंदु
- मुख्य बिंदु: कैंसर मरीजों पर उपचार का आर्थिक बोझ काफी कम होगा.
- मुख्य बिंदु: गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं की अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) में 70% तक की कमी आने की संभावना है.
- मुख्य बिंदु: देश भर के कैंसर रोगियों को सालाना लगभग ₹2,500 करोड़ की कुल बचत का अनुमान है.
- मुख्य बिंदु: सुप्रीम कोर्ट द्वारा दवाओं की ऊंची कीमतों पर चिंता जताए जाने के बाद सरकार ने यह त्वरित कदम उठाया है.
आगे क्या
यह फैसला इसी महीने के अंत तक लागू होने की उम्मीद है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक समिति का गठन किया गया है जो उन दवाओं की सूची को अंतिम रूप देगी जो इस नए नियम के दायरे में आएंगी. सरकार का मानना है कि यह कदम न केवल दवाओं को सस्ता बनाएगा, बल्कि उनकी निरंतर उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगा.