नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 20 बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से दल-बदल विरोधी कानून के तहत उनकी अयोग्यता याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय मांगा है। यह अनुरोध 08 अक्टूबर 2026 को किया गया, जो सांसदों को अपना जवाब प्रस्तुत करने की निर्धारित समय सीमा थी। बागी सांसदों का यह कदम ऐसे समय में आया है जब ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला तृणमूल गुट उनकी इस अपील पर भड़क उठा है।
मुख्य घटनाक्रम और जरूरी बातें
बागी सांसदों की ओर से सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने बताया कि उन्हें अपने जवाब तैयार करने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज अभी जुटाने हैं, जिसके कारण उन्हें अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय ने इससे पहले उन्हें 08 अक्टूबर तक जवाब देने का निर्देश दिया था। इससे पहले भी सांसदों ने चार सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन उन्हें दो सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया था।
टीएमसी नेतृत्व ने इस देरी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, पार्टी नेताओं ने बागी सांसदों पर अवसरवादिता और अपनी राजनीतिक स्थिति को लेकर भ्रम की स्थिति का आरोप लगाया है। यह राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामला संसद में इन सांसदों की स्थिति को लेकर चल रहे विवाद को और बढ़ा रहा है।
पृष्ठभूमि और पूरा घटनाक्रम
यह मामला तब शुरू हुआ जब तृणमूल कांग्रेस के कुल 27 लोकसभा सांसदों में से 20 ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी से अलग होकर नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) का दामन थाम लिया था। इस गुट ने बाद में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को अपना समर्थन देने की घोषणा की थी।
टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने इन 20 एनसीपीआई सांसदों की सदस्यता समाप्त करने का अनुरोध करते हुए लोकसभा अध्यक्ष को याचिकाएं सौंपी थीं। इन्हीं याचिकाओं के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष ने बागी सांसदों को अयोग्यता नोटिस जारी किए थे, जिसका जवाब अब तक लंबित है। बागी सांसदों का लगातार कहना रहा है कि उनका दल बदलना दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता के दायरे में नहीं आता है।
व्यापक प्रभाव और मुख्य बिंदु
- राजनीतिक गतिरोध: बागी सांसदों द्वारा समय मांगे जाने से उनकी अयोग्यता का मुद्दा फिलहाल अनसुलझा है, जिससे संसद में उनकी स्थिति पर अनिश्चितता बनी हुई है।
- TMC की नाराजगी: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला तृणमूल गुट इस देरी को बागी सांसदों के खिलाफ एक राजनीतिक हमले के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, उन्हें अवसरवादी बता रहा है।
- संसदीय अंकगणित: इन 20 सांसदों के भविष्य का फैसला लोकसभा में NDA के संख्याबल और पश्चिम बंगाल में विपक्ष के संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है।
- कानूनी लड़ाई: यह मामला दलबदल विरोधी कानून की व्याख्या और उसके प्रयोग को लेकर कानूनी और संवैधानिक बहस को भी जन्म दे रहा है।
आगे क्या
08 अक्टूबर 2026 को ही, बागी सांसदों की एक महत्वपूर्ण बैठक कोलकाता में बुलाई गई है। इस बैठक में लोकसभा के नोटिस और इस पूरे मामले पर उनकी अगली रणनीति पर विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। लोकसभा अध्यक्ष के अगले कदम पर सभी की निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि उन्हें सांसदों के अतिरिक्त समय के अनुरोध पर निर्णय लेना है।